Discussion with Mr. Shivesh Pratap, the esteemed author of the book “Modi Dashak” published by Prabhat Prakashan

MODI DASHAK

Book Discussion on Modi Dashak by Shivesh Pratap Singh

Finance and Economics Think Council organized an enriching session featuring Mr. Shivesh Pratap, the esteemed author of “Modi Dashak.” The session commenced with an insightful introduction by Council President Mr. Vikrant Nirmala Singh, setting the stage for an in-depth exploration of India’s developmental trajectory. Skillfully moderated by Swati Kumari, the discussion delved into pivotal aspects shaping India’s economic landscape.

अटल बिहारी वाजपेयी: संघ पृष्ठभूमि के नेता मगर खुले बाजार के वकील

आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। उनके कई रूप रहे हैं। कोई उन्हें कवि के रूप में याद करता है, कोई ओजस्वी वक्त के रूप में। लेकिन अटल अटल बिहारी वाजपेई की एक पहचान उनके कार्यकाल की आर्थिक नीतियां रही हैं।

International Trade in Rupee or the New Dollar

International Trade in Rupee or the New Dollar

A strong economy and globally dominant currency, together with military power, high cultural attractiveness, powerful demography, and political stability, make a country a superpower like the USA. A country’s currency value depends upon the assets it holds (gold) and its forex reserves. The current article is an effort to spotlight the dollar’s dominance in global … Read more

India’s Defence Indigenisation Story: From Top Imports to Record Exports

The supply chain disruptions caused by Covid-19, Russia Ukraine war and hyper geo-political tensions have forced countries to reconsider their foreign trade priorities and policies. During these global uncertainties and turbulences, the (in)dependent world has witnessed the cruellest weaponization of weapons which raised the significance of self-reliance, especially in critical sectors like defence. For India, … Read more

Where India stands amid geo-political turmoil?

The year 2022 started with the hope of a strong global economic recovery from the stings of Covid. But soon the globalised world witnessed the Russia-Ukraine war, supply chain disruptions and spillover from weaknesses in major economies like the United States, the European region and China. As a consequence, 2022 ended with alarming global inflation … Read more

New Wave of De-Dollarization

The talks on de-dollarization, have occupied the news-space for quite a time now. Initially this concept was incepted and ventilated by Europe, Russia and china and now discussed globally. With the US imposing sanctions on Russia amidst Russia-Ukraine war, the talks seem to have gained momentum again. According to a recent report by International Monetary … Read more

यूक्रेन संकट : युद्ध या विश्वयुद्ध

विश्वयुद्ध की जननी कहीं जाने वाली भूमि यूरोप में फिर एक बार युद्ध आरंभ हो चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेशानुसार रूसी सैनिकों ने तीनों दिशाओं (उत्तर में बेलारूस, पूर्व में लुहान्स्क, दक्षिण में रूस अतिक्रमण क्रीमिया) से यूक्रेन की सीमा पर भूमि, वायु और समुद्र द्वारा आक्रमण किया। स्थिति को स्पष्ट … Read more

Coal-Crisis and Its Cascading Effect On Indian Economy

“For Indian mining sector; present is tense and future could be imperfect”                                                                                                                       -Mayank Aggarwa “As the bell for computer class rang, everybody started running out of the computer lab; the teacher called back the students and told them to ‘switch off their respective ‘desktops along with the lights and fans’ of the lab.”Mostly, mentors … Read more

Trash- the unmined Gold!

The increasing wastes around us, endangered climate and risk to life has made it very important for Government as well as corporates to focus on developing a proper waste management system. Efficient waste management is imperative for building a healthy and sustainable environment. (BY Ms. Ananya Singh*) ” Waste is worst than loss. The time … Read more

A review of Mid- Day Meal Scheme

“Addressing the issue of nutrition and education simultaneously, Mid-Day Meal scheme is a ray of hope for many” India feed more than 115 million children every year under Mid-Day Meal Scheme (MDMS). The mid-day meal scheme is a school-based program in India, targeted and designed to meet the nutritional requirements of school-aged (going) children nationwide. … Read more

Global Semiconductor Chip Shortage

It is almost impossible to imagine our life without technology. From devices which we use in our day-to-day life to heavy machinery used in industries, from cars, buses, planes, laptops, T.V’s we are surrounded by them. These gadgets and machines have likely become the backbone of the modern society. We are so dependent on them that it is tough … Read more

Rise of a new sector: The Blue Economy

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Rise of a new sector: The Blue Economy.The ocean is a prominent factor affecting the economy and lives of many people in the country. The fisheries, aquaculture, tourism, blue trade, minerals (seabed extractive activities), food, energy, marine biotechnology and bioprospecting etc., are major economic activities relating to the Blue Economy.

LGBTQ+: We too are humans

“It is absolutely imperative that every human being’s freedom and human rights are respected, all over the world.”– Jóhanna Sigurðardóttir The word queer or LGBTQ+ is often used to refer to non-binary, non-gender-conforming, or homosexual people. Often grouped, the LGBTQ+ community in itself is a heterogeneous community consisting of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Asexual etc.It … Read more

भारत में बढ़ते बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले चिंताजनक

“यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमन्ते तत्र देवताः।” अर्थात जहां स्त्रियों का आदर होता है वहां देवता वास करते हैं। इस श्लोक से भारतीय संस्कृति तथा दर्शन में नारी की महत्वता का ज्ञान होता है। भारत में युगों-युगों से नारी सदैव पूजनीय रही है किंतु धीरे-धीरे मध्यकाल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य … Read more

Covid-19 and its impact on our education sector

“Education is the basic right of every individual”. Due to the pandemic we are forced to think about its applicability. Is it only the right of the privileged section? Is it right to force one to choose between food and school?  In November 2019, almost two years ago, a virus outbreak took place in Wuhan city of China. The covid-19 virus … Read more

नोट छापकर अर्थव्यवस्था क्यों नहीं चलाई जाती?

किसी भी अर्थव्यवस्था की एक बुनियाद मुद्रा होती है। देश में मुद्रा छापने की पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय बैंक के पास होती है। केंद्रीय बैंक केंद्र सरकार के परामर्श से कार्य करता है। भारत में भी यही व्यवस्था है। अगर आप सामान्यतः चर्चाओं को ध्यान दें तो अक़्सर यह सुनने को मिल जाता है कि वर्तमान … Read more

जल संकट के प्रति सरकारी उदासीनता।

राजस्थान में 6 वर्षीय बालिका की दुखद मृत्यु हो जाना तथा उसकी नानी का जल के अभाव में बेहोश होना, एक बार फिर भारत में आने वाली एक बड़ी चुनौती की ओर इशारा कर रहा है। आज हम एक ऐसी स्थिति से जूझ रहे हैं जहां हमें इसका निर्धारण करना है कि जल प्रबंधन के … Read more

मातृत्व स्वास्थ्य में कितनी सफल रही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना?

एक मुल्क में विकास के कई पैमाने होते हैं। जिनमें प्रमुख रूप से आर्थिक और मानव विकास को परखा जाता है। मानव विकास की इस श्रेणी में मातृ स्वास्थ्य एक बेहद अहम पैमाना है। कोई मुल्क कितना स्वस्थ है, इस बात का निर्धारण वहां की गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर से भी किया जाता है। … Read more

गाँवों में कोहराम मचाता कोरोना।

भारत के ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र अब पूरी तरह से कोरोना की चपेट में हैं। पिछले वर्ष जब कोविड-19 ने भारत में दस्तक दी थी तब देश के ज़्यादातर गाँव इससे बच गए थे, लेकिन कोरोना की वर्तमान सुनामी ने इस बार ग्रामीण जनसंख्या पर वज्र जैसा प्रहार किया है। पहले से लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, संकुचित … Read more

चुनौतियों में दिख रहा सरकार और स्टार्टअप्स के बीच सामंजस्य

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में कई जीवंत और प्रशंसात्मक विचारों की पहल की और उनसे संबंधित कार्यक्रम भी लेकर आए। जन-धन योजना, कौशल भारत मिशन, भारत स्वच्छता अभियान आदि उनमें से कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। इसी कड़ी में 16, जनवरी 2016 को उनके द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना स्टार्टअप इंडिया … Read more

Is bank privatization the only remedy?

Privatization will not solve the problem, it’s just an escape. Fixing the governance issue is the ultimate remedy. Shekhar subham As soon as the Finance Minister mentioned in her budget speech that two banks along with IDBI and a general insurance company will be privatised this fiscal,this set off a debate around privatisation of Banks.Banks’ … Read more

CORONAVIRUS – A BLACK SWAN FOR THE ECONOMY

Nassim Nicholes Taleb, a former options market broker was first to suggest the term ‘Black swan’ which is used to emphasize unpredictable rare events that have the potential to deeply affect the financial world and global economic system. With the impact of trade were brexit and various geopolitical issues. The global economy has been going … Read more

“सैन्य तख्तापलट को खारिज करो : हमें लोकतंत्र चाहिए।” – म्यांमार!

सैन्य तख्तापलट की निंदा करते हुए निर्वाचित नेता आंग सान सू की की रिहाई की मांग को लेकर मांडले तथा यांगून की सड़कों पर रैलियों में हजारों प्रदर्शनकारी शामिल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है, “हम सैन्य तानाशाही नहीं चाहते हैं, हम आगे बढ़ेंगे और लोकतंत्र हासिल करने तक मांग करते रहेंगे।” सोमवार को जनरल … Read more

Budget: Women and their Unfulfilled Hopes

Whenever there is a talk about, ‘What women received from the budget?’, then some people put-out a question mark that, ‘every scheme is announced for men and women, then why there is a need for the gender based budgeting?’ But before saying this, we tend forget that India is at 112th position in Gender Gap … Read more

Startups: Blessing or Curse

It has almost been three decades since the Indian economy underwent liberalisation and privatisation where it opened up markets and lessened trade barriers. Since then we have evolved into a $3 billion economy in 2019 and now envisioning to become a $5 trillion economy by 2025.The startups in India saw 108 percent growth in total … Read more

आत्मनिर्भर भारत: उम्मीद एवं चुनौतियां

15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक अभियान की शुरुआत की थी, जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। भारत के प्रत्येक लोग स्वावलंबी बने और स्वरोजगार के माध्यम से भारत की आर्थिक स्थिति को वैश्विक पटल पर उच्च मानकीय व्यवस्था में  स्थापित करें, आत्मनिर्भर … Read more

Are We Ready?

Vaccine administration, vaccine inoculation or vaccine immunisation has become some of the buzz words lately. Every country is talking about the vaccines efficacy and its administration to the public, of course, India is not any different. There are a few vaccines that are claiming as good as 95% efficacy. Although the concern is not only … Read more

INDIA’S BIGGEST GDP GROWTH CRASH IN 2020

“History reminds us that dictators and depots arise during times of severe economic crisis.” –Robert Kiyosaki The global economy will this year likely suffer the worst, financial crisis since the Great Depression, the International Monetary fund said as governments worldwide grapple with the covid-19 pandemic.India’s economy contracted by a whopping 23.9% in the first quarter … Read more

आंतरिक मामलों में दखलंदाजी के प्रति बदली भारतीय विदेश नीति!

वसुधैव कुटुंबकम (विश्व एक परिवार है) से कोई भी देश अलग-थलग होकर या पूरी तरह आत्मनिर्भर होकर नहीं रह सकता। विभिन्न देशों की विविध प्रकार की जरूरतों की पूर्ति के लिए उनमें पारस्परिक आत्मनिर्भरता जरूरी है। किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में घरेलू राजनीति, अन्य देशों की नीतियां ( आर्थिक और सामाजिक … Read more

MSMEs – the future of Indian Economy

‘MSMEs are the bridge to economic growth which holds the potential to convert demographic divide to demographic dividend’ During the outbreak of Covid -19 all the world-economies were much-negatively affected leading to problems like loss in output, revenue, and most importantly economies had to witness enormous job-losses. In an attempt to slow-down the further spread … Read more

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, is a flagship scheme of Government of India, to bring about Blue Revolution through sustainable and responsible development. Did you know India is the world’s third largest producer of fish after China and Indonesia. The share of fisheries sector in the total GDP (at current prices) during FY 2017-18 (Ministry … Read more

हमारे नेताओं को पराली और पटाखों का धुआं ही क्यों दिखता है?

देश की राजधानी दिल्ली का दम घुट रहा है। आज महज़ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के तमाम बड़े महानगरों में वायु प्रदूषण की वजह से लोगों का दम घुट रहा है। लेकिन हमारे नीति-निर्माताओं या फिर हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के पास इस पूरी समस्या के हल के रूप में सिर्फ दो उपाय … Read more

AM I NEXT? …query of every woman

‘There is no tool for development more effective than empowerment of women’ —kofi annan[Or]‘A woman with a voice is, by definition, a strong woman’. -Melinda gates’ Am I next? Or are you the next? Do you feel safe while walking on the streets? Can you go out at night fearless? I think I’ll receive one … Read more

Undemocratic Ordinance Raj: A Fraud on Constitution

“Errors do not cease to be errors simply because they’re ratified into law”The Constitution of India under Article 123 and Article 213 confers power upon president and governor respectively to promulgate ordinance on the aid and advice of council of ministers which has the same effect as ordinary laws. These ordinances can be issued when … Read more

मीडिया की भूमिका पर उठते सवाल!

मीडिया एक मज़बूत लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पिछले 70 सालों में मीडिया ने भारत के न्यायोचित निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन पिछले कुछ सालों में डिजिटल मीडिया का जो रूप देखने को मिला है वो भयावह है। डिजिटल मीडिया जगत ने एक ऐसा सुनियोजित कृत्रिम वातावरण बना दिया है जहां … Read more

Illegal Sand Mining

Sand is an important ingredient for the construction industry, economy and politics. Well, we know the role of externalities in the economy whether positive or negative. Sand is among those externalities which without proper vigilance and care may turn into a negative externality and render a severe blow to the people as flood and water … Read more

नए कृषि सुधारों से क्यों नाराज़ है किसान?

मोदी सरकार ने राज्यसभा में 3 विधेयक ध्वनि मत से पारित करा लिए जो कि इस प्रकार हैं कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य(संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंधित विधेयक और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक ,1955। सरल भाषा में कहें तो मोदी सरकार ने कृषि उत्पाद बाजार समिति की असफलता के बाद कृषि … Read more

बांग्लादेश: ऐशिया की नई आर्थिक शक्ति

एशिया की दो महाशक्तियां भारत और चीन सीमा विवाद के बीच आमने-सामने मौजूद है। दोनों ही मुल्क दुनिया में एक मजबूत सैन्य शक्ति वाले मुल्क के रूप में जाने जाते हैं। वैश्विक स्तर पर चर्चा के केंद्र में एशिया की यही दोनों शक्तियां मौजूद रहती हैं, लेकिन एशिया में इन दोनों मुल्कों के बीच एक … Read more

चाबहार-जाहेदान रेलवे योजना के कूटनीतिक मायने

मोदी सरकार की विदेश नीति पर एक बार पुनः संदेह के घेरे में है। एक तरफ पड़ोसी मुल्कों के साथ बिगड़ते तालमेल ने नई दिल्ली को परेशान कर रखा है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ लगातार कमजोर होते रिश्तो ने भारत की विदेश नीति को पुनः सोचने पर मजबूर किया है। वर्तमान में … Read more

तेजी से बढ़ते कोविड-19 मृत्यु दर के बीच भारत की स्थिति

दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत ने कोरोनो वायरस महामारी में 1 मिलियन पुष्ट मामले का आंकड़ा पार करके, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के क्लब में शामिल हो गया है। भारत में करीब 13 लाख से अधिक मामले आ चुके हैं। भारत की तुलनात्मक रूप से निम्न मृत्यु दर जो कि … Read more

GIG Economy- Why it is flourishing and what is the impact of covid 19 on GIG economy

Gig economy, also referred to as ‘crowdsourcing’ sharing economy is a place where individuals can market their skill sets. Both skilled and unskilled professionals can sell their skills on a different platform or companies. With downsizing trend of talented professionals, the rise of the digital age where the workforce is increasingly becoming mobile and can … Read more

भारतीय अर्थव्यवस्था: असमानता और गरीबी के दुश्चक्र में !

भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के दो पहलू हैं। पहला यह है कि यह दुनिया की सबसे विशाल अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और दूसरा पहलू यह है कि यहां एक बड़ी आबादी संसाधनों के अभाव में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। भारत में आज भी 8.4 करोड़ की आबादी गरीबी रेखा के … Read more

E-essay Competition

Namaste 🙏 Finance and Economics Think Council in collaboration with National Service Scheme Unit 1 FOC, BHU is overwhelmed to announce an E-Essay writing competition on the theme “Atmanirbhar Bharat”. As it is said “Self-reliance is the only road to true freedom”. So as a youth organisation, FETC aims to engage with the young generation … Read more

USA exit from WHO indeed a matter of concern

Amid global outrage of covid-19 pandemic the Trump administration managed to remain the headline of global daily after it announced its withdrawal from the Geneva based  multinational public health organisation WHO. USA which acted as the major financial strength for over several decades to this premium health agency has declared to freeze all its financial and … Read more

A Brief Look At Feminism In Modern Society

The word ‘Feminism’ seems to refer to an intense awareness of identity as a woman and interest in feminine problems. The subjugation of woman is a central fact of history and it is the main cause of all psychological disorders in the society. According to Janet Richard, “The essence of Feminism has a strong fundamental … Read more

बाल शोषण: मनुष्य का सामाजिक व नैतिक पतन

“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः” मनुस्मृति का यह श्लोक आज भी भारतीय जनमानस के जुबान पे रहता है जिसका अर्थ है ‘जहां स्त्रीजाति का आदर-सम्मान होता है, उनकी आवश्यकताओं-अपेक्षाओं की पूर्ति होती है, उस स्थान, समाज, तथा परिवार पर देवतागण प्रसन्न रहते हैं।‘ भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को हमेशा से ऊंचा स्थान प्राप्त है। … Read more

Handling the Great Global War

In the world scenario that has emerged during this pandemic, the speculations of third world war going on since mid-1980s seem to be tending towards becoming a reality. Along with other scholars, BBC journalist Humphrey Hawksley in his novel ‘The Third World War’ first published in 2003 presented interesting analysis as to how the dangerous … Read more

China: A digital threat to the world?

Recently India has banned 59 China originated apps which were prejudicial to sovereignty and integrity of India, defence of India, the security of the state and public order. Mike Pompeo, US Secretary of State has also welcomed India’s decision. Earlier, Pentagon has also released a list of 20 companies which are owned and supported by … Read more

आपदा में अवसर ढूँढता आत्मनिर्भर भारत अभियान

हर व्यक्ति की यही कामना होती है कि वह किसी पर निर्भर न रहे, उन्हें किसी भी चीज़ का मोहताज न होना पड़े परंतु असल ज़िंदगी मे यह असंभव है। इस भौतिक जगत में व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो “आत्मनिर्भरता” की भी “निर्भरताएँ ” होती है। जैसे, जन्म के कुछ वर्ष तक बच्चों का … Read more

Petroleum Products, Price and Peasants Plight

“Concentrate on what cannot lie. The EVIDENCE……” –Gil Grissom The rate of diesel and petrol are on unwanted run. The rates of petrol and diesel started hiking from June 7 since the oil companies restarted revising prices in line with costs after an 82-day break. They modified steep excise duty lifts by the government against … Read more

Fighting With An Invisible Enemy

‘As for any of us in crisis, hope is the only thing … and that’s everything’-Swati Kumari Since past few months, there have been innumerable debates, discussions and deliberations on the ongoing bleeding economic and humanitarian crisis. Its impact can be noted in round-about all the sectors, thereby adversely affecting the life of individual and … Read more

कोरोना की लड़ाई में भारतीय रेलवे की भूमिका

कोरोना महामारी से भारत ने जो लड़ाई लड़ी है उसमें चिकित्सकों, सहायक स्वास्थ्य कर्मियों, वैज्ञानिकों, सुरक्षा कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों ने कोरोना वॉरीयर्स के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। लेकिन इन सब से इतर भारतीय रेल ने भी इस अभूतपूर्व मानवीय संकट के संघर्ष के दौर में सराहनीय भूमिका निभाई है। जब सड़के … Read more

कितना संभव है चीन की वस्तुओं का बहिष्कार ?

एशिया महाद्वीप में सामरिक, राजनीतिक व आर्थिक दृष्टकोण से दो देश समूचे विश्व के लिए महत्वपूर्ण हैं, भारत और चीन। दशकों की गुलामी के बाद पचास के दशक में आजाद हुए ये देश आज एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए है।पिछले कुछ वर्षों में चीन ने भारत की सीमा पर तनाव … Read more

Climate change: The ignored crisis

The pandemic of COVID-19 has created an unexpected Health emergency and an economic crisis. The negative economic and social consequences of a pandemic have led to the lapse in climate commitment. At the beginning coronavirus may have seemed like a climate miracle, doing wonders not seen in ages. The rapid and surprising changes was a … Read more

Safety of women: A myth

In a country like India where people talk about equality, feminism, preferential rights and facilities provided to women. Still the question remains “Do they actually get those privileges?” We always get a negative answer. Keeping this aside for once, the most important question is “Are women safe?” If a man has right to go out … Read more

कोरोना से लड़ाई में किन चुनौतियों का सामना कर रहा है भारत?

भारत सिर्फ कोरोना से नहीं,बल्कि विभिन्न चुनौतियों से भरे चक्रव्यूह से घिरा है।क्या मंदी के मुहाने पर खड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था,इस महामारी के अप्रत्याशित झटके को सहन कर पाएगी? महामारी के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र,अंतरराष्ट्रीय बाजार,राजकोष,लघु व्यापारी से लेकर देश के अस्थायी बेरोजगार सरकार से लगातार कठिन सवाल पूछ रहे हैं। इन संकट के बादलों के मध्य … Read more

REPORT ON FINDING FUTURE FRONTS FOR UNIVERSITY EXAMS: IN SPECIAL CONTEXT TO BANARAS HINDU UNIVERSITY

Introduction At the time of crisis when the world is hit hard by the Pandemic Covid-19 and there is no sign of credible recovery mechanism in the upcoming few months, it becomes obligatory on the part of people and institutions to live with it and adjust accordingly. Undoubtedly, the best way to move forward is … Read more

क्या है वर्तमान में वैश्विक राजनीति का परिदृश्य?

चीन लगातार भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ नेपाल भी चीन के इशारों पर भारत के खिलाफ बयानबाजी करता दिख रहा है। वर्तमान में भारतीय परिदृश्य से वैश्विक राजनीति पर राहुल मिश्रा का लेख। कोविड-19 संकट के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन चर्चा का विषय बन हुआ है। इसके … Read more

India fights with Covid-19

Council’s Chief Advisor Vipin Vihari Ram Tripathi demonstrated his insight of ‘India fights with Covid-19’ through a video blog. Kindly visit Council’s YouTube channel. Like, share and subscribe to the channel. All your constructive criticisms are welcomed. https://youtu.be/A_fD0Ia_dP8

Handling Migrant Laborers During Covid-19—Lessons & Learnings From Reverse Migration

The local has been already vocal, it is time for policymakers to listen to their voice. In the Covid-19 epoch, the entire system was brought to a standstill for sometime and most of us were apprehending about the inevitable losses economies will have to endure in the post-pandemic world order. This malignant outbreak has however … Read more

एमएसएमई आर्थिक पैकेज: अर्थव्यवस्था के नए आकार की शुरुआत।

कोविड-19 के आर्थिक संकट से उबरने के लिए भारत ने जिस 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, उसके पहले हिस्से में एमएसएमई सेक्टर के जिक्र ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भारत की वापसी छोटे उद्योगों पर निर्भर करेगी। भारत में इससे पहले जो सबसे बड़ी आर्थिक मंदी … Read more

कोरोना संकट: आपको प्रवासी मजदूरों के मानवीय अधिकार क्यों नहीं दिखते?

बीतते वक्त के साथ यह स्पष्ट होता जा रहा है कि कोविड-19 का जारी वैश्विक संकट आसानी से समाप्त नहीं होने वाला है। यह संकट पूर्ण रूप से कब खत्म होगा यह बता पाना कठिन है। कोविड-19 के प्रभाव और प्रसार को रोकने के लिए जिस वैक्सीन की जरूरत है, उसे आने में अभी एक … Read more

कोरोना सुधारने पर उतारू है और सरकारें बिगाड़ने पर।

चालीस दिनों की बंदी के बाद मदिरा की दुकानें खुलने पर अत्यधिक भीड़ होगी, यह अनुमान किसे नहीं था। पर विभिन्न शहरों में शराब के लिए लॉकडाउन की धज्जियां उड़ीं, प्रशासन की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं। जब चालीस दिन में कोरोना के रास्ते शराब की आदत छुड़वा ही दिये थे तो फिर अचानक उल्टा कदम … Read more

क्या कोविड-19 संकट के बीच चीन होगा अगला वैश्विक नेता?

कोरोना वायरस ने पूरे विश्व की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को प्रभावित किया है। इस तर्क में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि यह वैश्विक महामारी पूरी दुनिया की दशा और व्यवस्था को बदलने जा रही है। इस पूरी परिस्थिति में चीन की कितनी भी आलोचना कर ली जाए लेकिन यह सत्य है कि … Read more

कोरोना के बाद कितनी बदल जाएगी दुनिया?

The global pandemic of Covid -19 has brought several geo-political, economical and diplomatic challenges at world scenario. China is now the core of it’s discussion. The reputation of various renowned International Organisation like WHO, UNSC etc. are on fire. Here is a detailed analysis by Council’s President Vikrant Singh and member Akhil Pandey for ‘The … Read more

कोविड-19: चुनौतियों के बीच कृषि क्षेत्र की संभावनाएं।

देश का सबसे बड़ा रूलर मीडिया प्लेटफॉर्म गांव कनेक्शन किसानों के लिए उठ रहे आर्थिक पैकेज की मांग के बीच देश के कृषि विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और किसान नेताओं से उनकी राय जान रहा है। “कोरोना और किसान” के विशेष श्रृंखला की पांचवी कड़ी में पढ़िए काउंसिल के संस्थापक एवं अध्यक्ष श्री विक्रांत निर्मला सिंह द्वारा … Read more

EXPLORING THE ECONOMY AFTER THE NEW PANDEMIC

The pestilence of the novel Corona (Covid-19) virus has created unprecedented and strange complications before the world by stalling everything. It is the most complicated and perplexing attack on human existence in the history. The world will not remain the same even if the pandemic is controlled; what will be the repercussions of it? This … Read more

Covid-19: India Dares to Defeat Disaster

A micro pathogen, Coronavirus in general and Covid-19 in particular, has forced the giant world into unknown deluge. Its origin is China or not is totally a matter of political deliberations but it’s true that China has turned this micro-organism outbreak into pandemic. By now, the cruel Covid-19 has crossed the territorial demarcations of more … Read more

‘प्रवासी मजदूरों’ के लिए हो इस बार का ‘अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस’!

आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है. कहते हैं कि दुनिया की हर मजबूत से मजबूत चीज मजदूरों के पसीने से तैयार होती है. जब मजदूर अपना श्रम बेचता है तो हमारी जरूरतें पूरी होती हैं. हम जो दाम चुकाते हैं वह कभी भी उसके श्रम के बराबर नहीं होता है. अगर भरोसा ना हो तो उसी … Read more

Lockdown For MSMEs And Real Estate Sector

The novel Coronavirus pandemic has become an unprecedented phenomenal threat for humanity. Each and every part of the world economy has been adversely affected by this pandemic, leaving humanity at the verse of some economic curses like an increase in poverty, deaths due to starvation, and worst is yet to come. China- the epicentre of … Read more

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का फायदा क्यों नहीं ले पा रहा भारत ?

वर्तमान में पूरी दुनिया कोविड-19 की महामारी से बुरी तरह प्रभावित है. वैश्विक आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल थम सी गई है. जारी वैश्विक आर्थिक गिरावट का सीधा प्रभाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में देखा जा रहा है. तो अब प्रश्न उठता है कि क्या भारत सहित दुनिया के तमाम देश कच्चे तेल की … Read more

काउंसिल का दूसरा स्थापना दिवस।

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प्रिय पाठक, आपके निरंतर सहयोग के लिए सहृदय धन्यवाद ! इस कठिन घड़ी में काउंसिल ब्लॉग के माध्यम से जुड़े काउंसिल के सभी सदस्यों को और शुभचिंतकों को आज काउंसिल के स्थापना दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं. काउंसिल का स्थापना दिवस हमें एक नया संकल्प, एक नई प्रेरणा और एक नया जरिया प्रदान करने का … Read more

My Lord, I Object

“Law determines the direction in which society should move but it is the judiciary which determines the direction in which society actually moves.” World’s largest democracy is witnessing an unprecedented approach of socio-eco-pol-tech development among the shrinking economic world. With aback economic screening, undermining ethnic diversifications, aggressive political coiling and subtle judiciary has undoubtably raised … Read more

YES BANK NO MONEY

On 5th of this month a yet another disappointing news came for the Indian banking sector that YES BANK, fourth largest private lender has been put under moratorium(temporary ceasing of operations) by the government at the suggestion of RBI. The moratorium has been put for a period of 30 days from 5th March to 3rd … Read more

केन्द्रीय बजट में कैसे होती है कटौतीयाँ?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक फ़रवरी को लोक सभा में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए देश का ‘बहीखाता’ पेश कर दिया है। अब यह बजट आम चर्चा के लिए सदन के सदस्यों के बीच है।परंपरागत संसदीय कार्य-प्रणाली के अनुसार वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट पर संसद सदस्य अपनी स्वतंत्र एवं दूरगामी … Read more

India amid US-Iran tension

The Iran-U.S. confrontation also known as Persian Gulf Crisis of 2019-20 is a ramification of intensifying relationship between two countries. Since 1980s, there are no such bitter diplomatic relations existed between the two countries. Today, turbulent tensions have reached at an implacable level. In 2015 U.S. President signed a nuclear deal with Iran and other … Read more

Union General Budgetary Process

With the advent of new year, Ministry of Finance has initiated preparing for ‘halwa ceremony’. The honourable President of India causes to lay before both the houses of Parliament, the annual financial statement of government of India, popularly known as Union General Budget. Here, union general budget reflects the statement of:- (a) proposed expenditure and … Read more

Dear economy—get well soon!

Indian economy is currently experiencing one of its kind recession the reason for which cannot be easily diagnosed that has apparently resulted in loss of thousands of jobs. On 6th December, 2019, data for the second quarter (Q2) of ongoing fiscal was released by Government, which on the line of expectation showed a dimming glow. … Read more

Pre-Budget Discussion, Debate and Development

General Union Budget for financial year 2020-21 is under the conventional halwa ceremony. The Finance Minister Nirmala Sitaraman will present the budget on 1st February 2020. In this week, three major events happened from an economic perspective to India. First, the Prime Minister, on last Monday, had invited some big capitalists to discuss the economic … Read more

Women’s participation in Indian Workforce

“When women do better Economies do better”. – Christine Lagarde Since independence, nearly half of India’s potentials have remained untapped which lead to unconvincing growth and development roadmap. However, India has seen a significant progress in terms of gender equality and women representation in economy. Yet the dream for equality in workplace seems quite distant. … Read more

मंदी की आहट के बीच अलविदा 2019.

वर्ष 2019 बीत चुका है. वर्ष 2019 ने नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष और विपक्ष की चर्चा के साथ शुरुआत करने जा रहा है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए इसके स्पष्ट संदेश भी दे दिए हैं कि आने वाला वर्ष उनके लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का वर्ष रहेगा. 2020 इस दशक के आखरी … Read more

प्रजनन की आधुनिक पद्धति- सरोगेसी

भारत की विज्ञान के क्षेत्र में विकास किसी से अव्यक्त नहीं रहा है. भारत ने प्रजनन विज्ञान में भी अच्छे कीर्तिमान हासिल किए हैं, यही कारण है कि विश्व की दूसरी और भारत की पहली आईवीएफ सरोगेसी की मदद से जन्मे शिशु का नाम कनुप्रिया उर्फ दुर्गा था, जिनका जन्म 3 अक्टूबर, 1978, कोलकाता हुआ … Read more

The state of education in India.

India is the youngest country in the world, with the youth population of 560 millions. This population can be converted into demographic dividend only through education and skill development training.  The numbers in past decades has shown considerable progress in attainment of education in primary and higher education, where the Gross enrollment ration (GER) for secondary … Read more

Are we a pollution loving nation?

“We are so close to the red line that we may wake up tomorrow and discover that there is nothing left to save.” -Maneka Gandhi ‘New Delhi, choking on toxic air, declared health emergency’, said Environment Pollution Control Authority (EPCA). Unfortunately, this was the headline blazing on the front page of the national repute newspapers. … Read more

कर्ज़ और दाम के बीच छिपा है कृषि समस्या का प्रारम्भिक हल।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने किसानों की आत्महत्या के संदर्भ में 2016 की रिपोर्ट जारी कर दी है. 2014 से लेकर 2016 यानी कि 3 वर्ष के बीच में कुल 36,341 किसानों ने आत्महत्या की है. 2015 के बाद से सरकार ने किसानों की आत्महत्या के संदर्भ में जारी होने वाली रिपोर्ट पर रोक लगा … Read more

बढ़ते वायु प्रदूषण, बढ़ती समस्याएं!

बीते दिनों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central pollution control board) द्वारा वायु प्रदूषण को लेकर जारी की गई रिपोर्ट में प्रदेश का गाजियाबाद शहर 478 AQI के साथ देश में सर्वोच्च स्थान पर रहा तो वह सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की लिस्ट में टॉप 10 में 8 शहर यूपी के अंतर्गत आते हैं जो क्रमशः गाजियाबाद(478) … Read more

Demonetization: A failed experiment?

On the eve of 8th November 2016, the people of India had their biggest blow when the Nation’s prime minister, Narendra Modi, announced that ₹500 and ₹1000 denomination notes are being withdrawn out of circulation from midnight and will no longer be a legal tender. The Government’s objective behind Demonetization was to curtail the shadow … Read more

हाँ, बापू का भारत आज भी अल्पविकसित है

विश्व आकाशस्पर्शी व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मना रहा है। गांधी जी ने आधुनिक भारत की नींव दशकों पहले ही रख दी थी। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत का विकासात्मक दर्शन बहुत ही अनूठा, एकतरफा और सर्वसम्मत रहा है क्योंकि इसमें 130 करोड़ कुशल आबादी का खजाना है, जो राष्ट्र … Read more

Yes, Bapu’s India is still under developed

India’s developmental philosophy has been very unique, unilateral and unanimous because it has the treasury of 130 crore dynamic population who are continuously endeavouring their energetic efforts to maximise the nation’s wealth and prosperity. But even after 70 glorious years of independence, India has been put under the racks of underdeveloped nations by the premier … Read more

भारत की आर्थिक सुस्ती का हल इस बार कृषि क्षेत्र में ढूंढा जाना चाहिए।

भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी को वर्ष 2017-18 से चालू करते है जब पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.1 परसेंट पहुंच गई थी. यह तिमाही इसलिए विशेष थी क्योंकि 2016 की नोटबंदी जैसे बड़े आर्थिक कदम के बाद की तिमाही थी. वही आज वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में जीडीपी दर घटकर 5% हो गई … Read more

यह चुनाव एक नाकाम विपक्ष का चुनाव था !

लोकसभा चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम काल की गवाही दे रहा है. पार्टी 2 सीटों से निकलकर दोबारा पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बना रही है. जहां वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 282 सीट और सहयोगियों के साथ मिलकर 336 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया था वहीं … Read more

इस चुनाव में किसानों को ढूंढिए, आखिर वे हैं कहां?

अप्रैल का महीना है और मौसम गर्म होने लगा है. यह गर्मी चुनाव की वजह से ज्यादा दिखाई पड़ रही है. हर राजनैतिक दल चुनावी रैलियां कर रहे हैं और देश को उम्मीदों की एक नई रस्सी पकड़ा रहे हैं. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषणों को गौर से सुनिए तो वह चौकीदार, हिंदू, … Read more

रेपो रेट में हुई कटौती, बढ़ाएगी अर्थव्यवस्था में रफ्तार!

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली दूसरी मौद्रिक नीति की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दर (रेपो रेट) को 0.25 फीसद घटाकर 6 फीसद कर दिया है। इससे आने वाले समय में मकान, वाहन व अन्य निजी वस्तुओं की खरीद पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और उद्योग-धंधों … Read more

बढ़ती आर्थिक असमानता के बीच ‘न्याय योजना’ की राजकोषीय चुनौती

अर्थशास्त्र का एक बुनियादी नियम होता है कि दुनिया की हर अर्थव्यवस्था ‘संसाधनों के अभाव’ को देखती है. अर्थशास्त्र कहता है कि आप उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ही खर्च के लिए आगे बढ़े. लेकिन हमारी भारतीय राजनीति में भी एक छोटा सा बुनियादी नियम चलता है. बिना किसी राजकोषीय चुनौती को ध्यान में लिए बगैर … Read more

प्रधानमंत्री के जरिए गोद लिए गांव जयापुर और नागेपुर का रिपोर्ट कार्ड!

काशी बदल रहा है. लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से लेकर वाराणसी शहर तक का रास्ता किसी विश्वस्तरीय सड़क मार्ग का उदाहरण बन चुका है. इस मंडुवाडीह स्टेशन आधुनिक रेलवे स्टेशन का एक नया मॉडल बनकर तैयार है, खंभों के सहारे इधर-उधर लटकते बिजली के तारों को अब भूमिगत किया जा चुका है. शहर में … Read more

Interim Budget 2019: the highlights-जानें बजट की बड़ी बातें

अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग, ग्रामीण इलाकों, किसानों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए कई एलान किए गए हैं. हम इस बजट की 5 बड़ी बातें बता रहे हैं. इससे आपको बजट को समझने में मदद मिलेगी. टैक्स से जुड़े बड़े एलान सालाना 5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स … Read more

रेलवे पर 1.6 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार

सरकार वित्त वर्ष 2020 में रेलवे पर रिकॉर्ड 1.6 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में इसका एलान किया. बजट 2018-19 में रेलवे के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च का आवंटन हुआ था.अपने अंतरिम बजट भाषण में गोयल ने रेलवे के लिए 64,587 करोड़ रुपये का … Read more

किसानों के खाते में सरकार सीधे डालेगी पैसा

नई दिल्ली: आखिर सरकार ने किसानों की उम्मीदें बजट में पूरी कर दी है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने चुनावों से पहले किसानों को खुश करने के लिए सालाना 75,000 करोड़ रुपये की योजना का एलान किया. आइए जानते हैं इस योजना की खास बातें.इस स्कीम के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये मिलेंगे. 2000 … Read more

Highlights of the Modi government’s last full Budget

Interim Budget 2019: In run-up, a look at Jaitley’s Budget 2018 highlights. With the Lok Sabha elections 2019 due this year, the Budget to be presented today by Finance Minister Piyush Goyal will by referred to as an ‘Interim’ Budget. This Budget will essentially be the government’s financial plan for three-four months before the government … Read more

कैसा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का रिपोर्ट कार्ड?

‌विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यस्थाओं में से एक, 8.2 % (अनुमानित) की वर्तमान विकास दर के साथ भारत वैश्विक पटल पर अपनी एक अलग जगह बना रहा है । भारत क्रयशक्ति समानता के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी एवं मानक मूल्यों (सांकेतिक) के आधार पर छ्ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था … Read more

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उठाने होंगे ये कदम

भारत आज भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है. देश की लगभग 49 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर है. आजादी के बाद से ही किसानों की समस्याएं बनी हुर्इ हैं. इनका हल नहीं निकाला जा सका है. सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है. इसे पूरा करने के लिए … Read more

देश में ई-कॉमर्स को नई ऊंचाई पर ले जाएगा फ्लिपकार्ट-वॉलमार्ट सौदा

अमेरिका की रीटेल कंपनी वॉलमार्ट ने हाल में फ्लिपकार्ट में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने का एलान किया है. फ्लिपकार्ट का बाजार मूल्य $20.8 बिलियन लगाया गया है. इस हिसाब से वॉलमार्ट करीब 77% हिस्सेदारी के लिए $16 बिलियन चुकाएगी. हाल में ही वॉलमार्ट के सीईओ कार्ल डगलस मैकमिलन और फ्लिपकार्ट के सीईओ और सह–संस्थापक बिन्नी बंसल … Read more

कैसा है केंद्र सरकार की मुद्रा योजना का रिपोर्ट कार्ड?

देश की आजादी के 70 वर्षों बाद भी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से बाहर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपेक्षित वर्ग को मुख्यधारा में लाने के लिए 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी. इसके तहत लोगों को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख … Read more

क्या संकेत देते हैं जीएसटी संग्रह के आंकड़े?

केंद्र सरकार ने एक जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू किया था. यह अप्रत्यक्ष करों की एकीकृत व्यवस्था है. इसने भारतीय अर्थव्यवस्था में 17 से अधिक अलग–अलग तरह के अप्रत्यक्ष करों को समाप्त किया है. ये सभी जीएसटी में शामिल हो गए हैं. सरकार ने इसे ऐतिहासिक करार दिया था. एक … Read more

बैंकों में एनपीए की बढ़ती बीमारी की क्या है दवा?

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बैंक रीढ़ की हड्डी की तरह हैं. ऐसे में बैंकों की बढ़ रही गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) बड़ा संकट पैदा कर सकती है. क्या है एनपीए? क्या वजह है इसके बढ़ने की? आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं. बैंकों के लोन को तब एनपीए में शामिल कर लिया जाता है, जब … Read more

क्या 1991 की आर्थिक नीति ने रखी है मौजूदा आर्थिक विकास की बुनियाद?

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने हाल ही में ‘नेशनल स्टॉक एक्सचेंज’ के रजत जयंती समारोह में 1991 के आर्थिक सुधारों को याद किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में बदल दिया था. क्या यह सच है? या फिर मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र … Read more

क्यों बैंकिंग सिस्टम का मर्ज नहीं हो रहा है दूर?

पिछले 4 वर्षों में एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स) चौगुनी रफ्तार से बढ़े हैं. लोकसभा में हाल में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रकाश शुक्ला ने यह जानकारी दी. सरकारी बैंकों का एनपीए मार्च 2018 तक बढ़कर 8,45,475 करोड़ रुपये हो गया है. 2014 में यह 2,16,739 करोड़ रुपये था. वित्त राज्य मंत्री का कहना है … Read more

रिजर्व बैंक ने दो महीने में दूसरी बार क्यों बढ़ार्इ ब्याज दरें?

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल दूसरी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की है. इसे चौथार्इ फीसदी बढ़ाया गया है. आरबीआर्इ के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने तीन दिवसीय बैठक के बाद बुधवार को मौद्रिक नीति का एलान किया. इसके पहले जून में भी केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट … Read more

क्या हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के रास्ते में बड़ी बाधाएं?

विश्व बैंक ने हाल ही में कुछ आंकड़े जारी किए हैं. इनके अनुसार, भारत 2017 में अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन के बाद दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. भारत ने फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है. फ्रांस सातवें स्थान पर खिसक गया है. भारत की जीडीपी … Read more

किसानों को कितना मिला कृषि सिंचाई योजनाओं का लाभॽ

आजादी के 70 साल बीत चुके हैं. इसके बाद भी देश की कृषि के एक बडे़ हिस्से में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है. आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, भारत में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर कृषि होती है. इसमें से 52 फीसदी हिस्सा अनियमित सिंचाई और बारिश पर निर्भर है. बीते कई दशकों से … Read more

फसल बीमा योजना को सफल बनाने के लिए करने होंगे ये काम

भारतीय कृषि और किसान संकटों के बीच काम करते हैं. कभी असमय बारिश तो कभी सूखा तो कभी बाढ़, पैदावार पर असर डालते हैं. किसानों को प्राकृतिक आपदाएं झेलनी पड़ती हैं. इसके चलते उनकी फसलों को नुकसान होता है. कृषि आय पर भी असर पड़ता है. इसलिए जरूरी हो जाता है कि किसानों की उपज … Read more

बीमार कंपनियों से निपटने में कितना कारगर है दिवालिया कानून?

पिछले साल सरकार ने जरूरत पड़ने पर कंपनी को दिवालिया घोषित करने के लिए खास कानून बनाया था. इसके तहत भारतीय दिवालियापन बोर्ड की स्थापना की गई थी. हाल ही में इस बोर्ड ने कहा है कि उसने जनता से बैंक्रप्सी कोड, 2016 के तहत अधिसूचित नियमों में बदलाव के लिए लोगों से सुझाव मांगे … Read more

उज्ज्वला से कितना हुआ महिलाओं को फायदा?

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुरू हुए दो साल पूरे हो चुके हैं. केंद्र सरकार ने भी अपने चार वर्ष पूरे कर लिए हैं. इस योजना का आकलन करने के लिए यह अच्छा समय है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) को पीएम ने 1 मई, 2016 को बलिया, उत्तर प्रदेश से शुरू किया था. इस योजना के … Read more

प्रधानमंत्री जन धन योजना को मिली कितनी सफलता?

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के चार साल पूरे होने जा रहे हैं. सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर पेश करेगी. 28 अगस्त 2014 को शुरू इस योजना का प्रमुख लक्ष्य वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इनक्लूजन) रहा है. इस योजना के जरिये सरकार की कोशिश नए बैंक खातें खोलने के साथ ही … Read more

क्या है कैश की किल्लत का मतलबॽ

हाल में देश के कर्इ राज्य नकदी की कमी से जूझ रहे थे. अब स्थिति सुधर रही है . इन राज्यों में हालात नवंबर 2016 जैसे हो गए थे. जब प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का एलान किया था. इन राज्यों में एटीएम के साथ बैंकों में भी पर्याप्त नकदी नहीं थी. कैश की किल्लत जिन … Read more

अर्थव्यवस्था की सेहत अच्छी, क्या घट सकती हैं ब्याज दरेंॽ

रिजर्व बैंक ने 5 अप्रैल, 2018 को मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश की. इसमें नीतिगत ब्याज दरों में कोर्इ बदलाव नहीं किया गया. आम बजट-2018 के बाद बढे़ हुए राजकोषीय और राजस्व घाटे को देखते हुए आरबीआर्इ की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण थी. एमपीसी क्या हैॽ एमपीसी का गठन 2016 … Read more

अप्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य से कम, क्या लोगों पर बढ़ेगा टैक्स का बोझॽ

वर्ष 2017-18 खत्म हो चुका है. 31 मार्च को समाप्त हुए इस वित्त वर्ष के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आने शुरू हो गए हैं. इनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के आंकड़े शामिल हैं. प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वित्त वर्ष की अपेक्षा काफी अधिक बढ़ा है. वित्त वर्ष 2017-18 में कुल 10.02 लाख करोड़ की कमार्इ प्रत्यक्ष … Read more

क्या ट्रेड वॉर में और भी देश हो सकते हैं शामिलॽ

वैश्विक अर्थव्यवस्था संरक्षणवाद (प्रोटेक्शनिज्म) और व्यापार युद्ध यानी ट्रेड वॉर की तरफ बढ़ रही है. इसकी शुरुआत अमेरिका ने की है. दुनिया की इस सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ने हाल में आयातित स्टील पर 25 फीसदी और एलुमिनियम पर 10 फीसदी की दर से टैरिफ लगा दिया है. चीन से आयात होने वाली वस्तुओं पर सालाना … Read more

निजीकरण से नहीं, प्रतिस्पर्धा से सुधरेगी बैंकिंग सेक्टर की सेहत

पीएनबी घोटाले में जांच एजेंसियां अब उन बैंकों से संपर्क कर रही हैं, जिनका पैसा भी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कंपनियों में फंसा है. ऐसा करने से पीएनबी घोटाले के कारणों और दोषियों तक पहुंचा जा सकता है. यह और बात है कि इससे बैंकिंग क्षेत्र में फंसे कर्ज की समस्या का स्थायी … Read more

क्या निवेशकों को ठगने वाली स्कीमों पर लगेगी रोक ॽ

केंद्र सरकार ने गैर-कानूनी तरीके से जमा योजना चलाने वाली कंपनियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है. इनकी खैर नहीं. भोले-भाले निवेशकों को ठगने वाली इन पोंजी स्कीमों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ‘अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक, 2018’ लाने जा रही है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 के बजट में … Read more

पीएनबी घोटाला किसी बड़ी बैंकिंग मंदी की आहट तो नहीं !

भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सेक्टर उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है. पहले माल्या फिर नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और अब विक्रम कोठारी जैसे कुछ बड़े कॉरपोरेट उद्यमियों ने बैंकिंग व्यवस्था में मौजूद खामियों का भरपूर इस्तेमाल किया. पीएनबी घोटाले के बाद से शेयर बाजार में बैंकिंग, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड सेक्टर को बड़ी चपत … Read more

एसबीआई को कहीं डुबो न दे बढ़ता एनपीए !

देश के सबसे बडे़ बैंक एसबीआई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. हाल में आए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के तिमाही नतीजे तो कुछ ऐसे ही संकेत देते. दिसंबर में समाप्त तिमाही की रिपोर्ट कहती है कि एसबीआई को 2416.37 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. यह बैंकिंग सिस्टम में एक बड़ी रकम … Read more

राजकोषीय घाटे से कैसे निपटेगी सरकार ?

सरकार का बजट में चार प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष जोर होता है. इस बार के बजट में भी मोदी सरकार ने कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट का बड़ा हिस्सा आवंटित किया है. सामाजिक अर्थशास्त्रियों ने सरकार की नीतियों पर मुहर लगा दी है. इसलिए सरकार खुश है. हालांकि, बढ़े हुए राजकोषीय घाटे … Read more

जीडीपी अर्थव्यवस्था की सेहत का एकमात्र पैमाना नहीं

सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के तीसरी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं. भारतीय अर्थव्यवस्था इस तिमाही में चीन को पछाड़ दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुकी है. दिसंबर तिमाही में भारत की जीडीपी दर 7.2 फीसदी रही. यह चीन की 6.8 फीसदी से ज्यादा है. इन आंकड़ों पर अर्थशास्त्रियों की अलग-अलग … Read more

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