भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बैंक रीढ़ की हड्डी की तरह हैं. ऐसे में बैंकों की बढ़ रही गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) बड़ा संकट पैदा कर सकती है. क्या है एनपीए? क्या वजह है इसके बढ़ने की? आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं. बैंकों के लोन को तब एनपीए में शामिल कर लिया जाता है, जब … Read more
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने हाल ही में ‘नेशनल स्टॉक एक्सचेंज’ के रजत जयंती समारोह में 1991 के आर्थिक सुधारों को याद किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में बदल दिया था. क्या यह सच है? या फिर मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र … Read more
पिछले 4 वर्षों में एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स) चौगुनी रफ्तार से बढ़े हैं. लोकसभा में हाल में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रकाश शुक्ला ने यह जानकारी दी. सरकारी बैंकों का एनपीए मार्च 2018 तक बढ़कर 8,45,475 करोड़ रुपये हो गया है. 2014 में यह 2,16,739 करोड़ रुपये था. वित्त राज्य मंत्री का कहना है … Read more
भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल दूसरी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की है. इसे चौथार्इ फीसदी बढ़ाया गया है. आरबीआर्इ के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने तीन दिवसीय बैठक के बाद बुधवार को मौद्रिक नीति का एलान किया. इसके पहले जून में भी केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट … Read more
विश्व बैंक ने हाल ही में कुछ आंकड़े जारी किए हैं. इनके अनुसार, भारत 2017 में अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन के बाद दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. भारत ने फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है. फ्रांस सातवें स्थान पर खिसक गया है. भारत की जीडीपी … Read more
आजादी के 70 साल बीत चुके हैं. इसके बाद भी देश की कृषि के एक बडे़ हिस्से में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है. आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, भारत में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर कृषि होती है. इसमें से 52 फीसदी हिस्सा अनियमित सिंचाई और बारिश पर निर्भर है. बीते कई दशकों से … Read more
भारतीय कृषि और किसान संकटों के बीच काम करते हैं. कभी असमय बारिश तो कभी सूखा तो कभी बाढ़, पैदावार पर असर डालते हैं. किसानों को प्राकृतिक आपदाएं झेलनी पड़ती हैं. इसके चलते उनकी फसलों को नुकसान होता है. कृषि आय पर भी असर पड़ता है. इसलिए जरूरी हो जाता है कि किसानों की उपज … Read more
पिछले साल सरकार ने जरूरत पड़ने पर कंपनी को दिवालिया घोषित करने के लिए खास कानून बनाया था. इसके तहत भारतीय दिवालियापन बोर्ड की स्थापना की गई थी. हाल ही में इस बोर्ड ने कहा है कि उसने जनता से बैंक्रप्सी कोड, 2016 के तहत अधिसूचित नियमों में बदलाव के लिए लोगों से सुझाव मांगे … Read more
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुरू हुए दो साल पूरे हो चुके हैं. केंद्र सरकार ने भी अपने चार वर्ष पूरे कर लिए हैं. इस योजना का आकलन करने के लिए यह अच्छा समय है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) को पीएम ने 1 मई, 2016 को बलिया, उत्तर प्रदेश से शुरू किया था. इस योजना के … Read more