If you analyse last year economic events, then you can easily trace the impacts of Covid-19. When the whole year has been under the influence of Covid-19, no economic evaluation can be done beyond its scope. But past economic evaluation should be understood by dividing it into two broad aspects. An economic assessment of the … Read more
वसुधैव कुटुंबकम (विश्व एक परिवार है) से कोई भी देश अलग-थलग होकर या पूरी तरह आत्मनिर्भर होकर नहीं रह सकता। विभिन्न देशों की विविध प्रकार की जरूरतों की पूर्ति के लिए उनमें पारस्परिक आत्मनिर्भरता जरूरी है। किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में घरेलू राजनीति, अन्य देशों की नीतियां ( आर्थिक और सामाजिक … Read more
These days privatization has become a new fashion. Open or backdoor. Some of the biggest privatization moves which already have been made include that of Indian Railways, 100% privatization efforts for Air India, and even oil and gas companies like Bharat Petroleum, besides SAIL, Shipping Corp of India (SCI), THDC India and NEEPCO and more. … Read more
‘To those that work in acres not hours….we thank you’ NSO released GDP report card for the first quarter of 2020-21 in the month of August showing an overall contraction of 23.9% year-on-year, making it worst quarterly performance in past 41 years and bringing Indian economy among the list of worst performing economy across the … Read more
मीडिया एक मज़बूत लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पिछले 70 सालों में मीडिया ने भारत के न्यायोचित निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन पिछले कुछ सालों में डिजिटल मीडिया का जो रूप देखने को मिला है वो भयावह है। डिजिटल मीडिया जगत ने एक ऐसा सुनियोजित कृत्रिम वातावरण बना दिया है जहां … Read more
Sand is an important ingredient for the construction industry, economy and politics. Well, we know the role of externalities in the economy whether positive or negative. Sand is among those externalities which without proper vigilance and care may turn into a negative externality and render a severe blow to the people as flood and water … Read more
मोदी सरकार ने राज्यसभा में 3 विधेयक ध्वनि मत से पारित करा लिए जो कि इस प्रकार हैं कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य(संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंधित विधेयक और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक ,1955। सरल भाषा में कहें तो मोदी सरकार ने कृषि उत्पाद बाजार समिति की असफलता के बाद कृषि … Read more
एशिया की दो महाशक्तियां भारत और चीन सीमा विवाद के बीच आमने-सामने मौजूद है। दोनों ही मुल्क दुनिया में एक मजबूत सैन्य शक्ति वाले मुल्क के रूप में जाने जाते हैं। वैश्विक स्तर पर चर्चा के केंद्र में एशिया की यही दोनों शक्तियां मौजूद रहती हैं, लेकिन एशिया में इन दोनों मुल्कों के बीच एक … Read more
मोदी सरकार की विदेश नीति पर एक बार पुनः संदेह के घेरे में है। एक तरफ पड़ोसी मुल्कों के साथ बिगड़ते तालमेल ने नई दिल्ली को परेशान कर रखा है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ लगातार कमजोर होते रिश्तो ने भारत की विदेश नीति को पुनः सोचने पर मजबूर किया है। वर्तमान में … Read more