अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग, ग्रामीण इलाकों, किसानों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए कई एलान किए गए हैं. हम इस बजट की 5 बड़ी बातें बता रहे हैं. इससे आपको बजट को समझने में मदद मिलेगी.
- टैक्स से जुड़े बड़े एलान
सालाना 5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगाय कैपिटल गेंस टैक्स के रोलओवर के फायदे को एक मकान से बढ़ाकर दो किया गया.
अब 2 लाख रुपये तक के इस कैपिटल गेंस रोलओवर का फायदा व्यक्ति जिंदगी में एक बार उठा सकता है.
अब 24 घंटे में होगी इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग, रिफंड का भुगतान भी तुरंत होगा. 2 साल में ये सुविधाएं शुरू होंगी.
- कृषि से जुड़े बड़े एलान
छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6 रुपये की आय.
इस स्कीम के लिए 75,000 करोड़ रुपये का आवंटन.
प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के कर्ज की ब्याज दर में 2 फीसदी की राहत, समय पर लोन चुकाने पर 3% की अतिरिक्त रियायत.
पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को कर्ज की ब्याज दर में 2 फीसदी की रियायत.
- ग्रामीण इलाकों से जुड़े एलान
ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में सड़क बनाने के लिए 19,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन.
मनरेगा स्कीम के लिए 60,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन.
- रोजगार से जुड़े एलान
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा की नई योजना.
इस स्कीम से घरों में काम करने वाले नौकर, ड्राइवर, प्लंबर जैसे लोगों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी. यह पेंशन 60 साल की उम्र के बाद शुरू होगी.
- जीएसटी से जुड़े एलान
घर खरीदने पर जीएसटी की दर घटाने के लिए सरकार ने मंत्रियों का एक समूह बनाया है. इसके सुझाव के बाद जीएसटी में कमी के बारे में फैसला लिया जाएगा.
जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड लघु और मध्यम उद्यमों को 1 करोड़ रुपये के लोन पर ब्याज दर में 2 फीसदी की रियायत मिलेगी.