विश्व बैंक ने हाल ही में कुछ आंकड़े जारी किए हैं. इनके अनुसार, भारत 2017 में अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन के बाद दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. भारत ने फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है. फ्रांस सातवें स्थान पर खिसक गया है. भारत की जीडीपी … Read more

आजादी के 70 साल बीत चुके हैं. इसके बाद भी देश की कृषि के एक बडे़ हिस्से में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है. आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, भारत में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर कृषि होती है. इसमें से 52 फीसदी हिस्सा अनियमित सिंचाई और बारिश पर निर्भर है. बीते कई दशकों से … Read more

भारतीय कृषि और किसान संकटों के बीच काम करते हैं. कभी असमय बारिश तो कभी सूखा तो कभी बाढ़, पैदावार पर असर डालते हैं. किसानों को प्राकृतिक आपदाएं झेलनी पड़ती हैं. इसके चलते उनकी फसलों को नुकसान होता है. कृषि आय पर भी असर पड़ता है. इसलिए जरूरी हो जाता है कि किसानों की उपज … Read more

पिछले साल सरकार ने जरूरत पड़ने पर कंपनी को दिवालिया घोषित करने के लिए खास कानून बनाया था. इसके तहत भारतीय दिवालियापन बोर्ड की स्थापना की गई थी. हाल ही में इस बोर्ड ने कहा है कि उसने जनता से बैंक्रप्सी कोड, 2016 के तहत अधिसूचित नियमों में बदलाव के लिए लोगों से सुझाव मांगे … Read more

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुरू हुए दो साल पूरे हो चुके हैं. केंद्र सरकार ने भी अपने चार वर्ष पूरे कर लिए हैं. इस योजना का आकलन करने के लिए यह अच्छा समय है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) को पीएम ने 1 मई, 2016 को बलिया, उत्तर प्रदेश से शुरू किया था. इस योजना के … Read more

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के चार साल पूरे होने जा रहे हैं. सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर पेश करेगी. 28 अगस्त 2014 को शुरू इस योजना का प्रमुख लक्ष्य वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इनक्लूजन) रहा है. इस योजना के जरिये सरकार की कोशिश नए बैंक खातें खोलने के साथ ही … Read more

हाल में देश के कर्इ राज्य नकदी की कमी से जूझ रहे थे. अब स्थिति सुधर रही है . इन राज्यों में हालात नवंबर 2016 जैसे हो गए थे. जब प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का एलान किया था. इन राज्यों में एटीएम के साथ बैंकों में भी पर्याप्त नकदी नहीं थी. कैश की किल्लत जिन … Read more

रिजर्व बैंक ने 5 अप्रैल, 2018 को मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश की. इसमें नीतिगत ब्याज दरों में कोर्इ बदलाव नहीं किया गया. आम बजट-2018 के बाद बढे़ हुए राजकोषीय और राजस्व घाटे को देखते हुए आरबीआर्इ की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण थी. एमपीसी क्या हैॽ एमपीसी का गठन 2016 … Read more

वर्ष 2017-18 खत्म हो चुका है. 31 मार्च को समाप्त हुए इस वित्त वर्ष के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आने शुरू हो गए हैं. इनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के आंकड़े शामिल हैं. प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वित्त वर्ष की अपेक्षा काफी अधिक बढ़ा है. वित्त वर्ष 2017-18 में कुल 10.02 लाख करोड़ की कमार्इ प्रत्यक्ष … Read more